Sono tre i delegati della Diocesi di Pescia presenti a Trieste dal 3 al 7 luglio. Tema dell’evento: “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”. In apertura il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, chiusura con Papa Francesco.
“Sono giunte alla cinquantesima edizione, ma non sono una celebrazione del passato: le Settimane sociali dei cattolici, nate nel 1907 e da allora sempre ben radicate con il cuore e la mente nel proprio tempo, approdano a Trieste dal 3 al 7 luglio con il desiderio di stare nel presente e di guardare al futuro”. Lo afferma mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali. A Trieste sono previsti quasi un migliaio di delegati delle diocesi, di cui 70 vescovi. Anche la Diocesi di Pescia sarà presente con 3 delegati: padre Lorenzo Frattini assistente ecclesiastico della Pastorale Sociale e del Lavoro, Stefano Natale direttore dell’Ufficio e Rosa Anastasio del Progetto Policoro. A siglare l’evento, saranno in apertura, mercoledì 3 luglio (alle 17), l’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – la cui presenza evidenzia il rilievo che l’appuntamento di Trieste ha per la vita dell’intero Paese -, e, in chiusura, quello di Papa Francesco: il Santo Padre domenica 7 luglio concluderà i lavori della Settimana sociale e, alle 10,30, presiederà la concelebrazione eucaristica in piazza Unità d’Italia.
La Settimana Sociale è un appuntamento periodico, in cui si incontrano i cattolici, attivi in Italia in tutti gli ambiti della società, per confrontare le loro esperienze, condividere le loro prospettive e coordinare le loro attività, lanciando azioni comuni e proposte di cambiamento per il futuro del Paese. Le Settimane Sociali si tengono da più di 110 anni e quella del 2024 sarà la 50ª edizione, quindi un momento molto speciale. Il tema della 50ª Settimana Sociale sarà «Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro». Il Comitato Scientifico e Organizzatore propone di fermarsi a riflettere sullo stato di salute della nostra democrazia dal punto di vista della partecipazione attiva dei cittadini e di elaborare visioni e proposte concrete. Sarà speciale perché la partecipazione non è solo un tema di cui discutere, è anche e soprattutto un modo di lavorare insieme, sperimentando metodi coinvolgenti, che valorizzino la voce di tutti i partecipanti.
Ci saranno molti laboratori per i delegati, dibattiti aperti nelle piazze di Trieste, oltre ad alcune relazioni generali che aiuteranno a esplorare il tema. Non sarà però semplicemente un evento. Anzi. Parte qualificante di questa 50ª Settimana Sociale è il percorso di avvicinamento all’appuntamento, pensato per condividere e valorizzare le esperienze di partecipazione alla vita civile che già sono attive nel Paese e da cui si può imparare molto. E anche muovere verso nuove esperienze. Lo scopo della Settimana Sociale è di coinvolgere e valorizzare la presenza e l’impegno delle Buone Pratiche che esistono sul territorio nazionale per favorire la partecipazione di tutti i cittadini: le Buone Pratiche sono iniziative che testimoniano modalità di partecipazione che rinsaldano i legami sociali, valorizzano il ruolo delle persone, rendono viva e concreta la democrazia. Sono ideate e promosse da realtà di impegno sociale, gruppi e associazioni, ma anche da istituzioni, imprese, pubbliche amministrazioni che si impegnano nella cura di un bene comune, animano attività con i giovani di tipo culturale o civile, recuperano e tengono viva una biblioteca dove promuovono serate aperte a tutti, organizzano scuole di formazione alla politica, attività culturali e in difesa dell’ambiente.
Il futuro dell’Italia, si legge nel Documento preparatorio della Settimana, disponibile sul sito www.settimanesociali.it e protagonista di tutti gli interventi della presentazione, “richiede persone capaci di mettersi in gioco e di collaborare tra loro per rigenerare gli spazi di vita, anche i più marginali e affaticati, rinforzando la capacità di scegliere democraticamente e di vivere il potere come un servizio da condividere”. E vorremmo trovare “al cuore della Democrazia” dal 3 al 7 luglio 2024, prosegue il Documento, “partecipazione e pace, lavoro e diritti, migrazioni e diritto ad una vita libera e dignitosa, ecologia integrale, un’economia che metta al centro l’uomo e la natura”.